केंद्रीय बजट 2022 में 80 लाख अफोर्डेबल हाउस बनाये जाने की घोषणा को वुड पैनल उद्योग ने अपने लिए एक अच्छा सहयोग माना है। इस वर्ष पेश किए गए बजट में उद्योग और व्यापार के विकास के लिए राहत दी गई है क्योंकि केंद्रीय बजट 2022-2023 में 48000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। इसका उपयोग 80 लाख अफोर्डेबल हाउस बनाने में किया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2022-2023 पेश करते हुए, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास परियोजनाओं के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत सरकार दूर-दराज के इलाकों का भी विकास करेगी और सीमावर्ती गांवों को भी वाइब्रेंट विलेजप्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी फंड से वुड पैनल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नए घरों के बनने से प्लाइवुड, लेमिनेट, डोर और अन्य डेकोरेटिव मटेरियल सहित बिल्डिंग मटेरियल की मांग बढ़ेगी। विशेष रूप से इकोनॉमिकल ग्रेड प्लाईवुड,पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ और लेमिनेट की मांग इन घरों के निर्माण के बाद बढ़ेगी।
मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2014 में सरकार बनने के पांच महीने के भीतर 2022 तक सभी के लिए आवास की पहल की गई थी। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक घर सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ वर्षों में परियोजना के तहत पूंजी निवेश और व्यय ने भी वुड पैनल उद्योग को काफी मदद की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1.12 करोड़ घरों की कुल निर्धारित मांग के मुकाबले, 1.14 करोड़ घरों को पीएमएवाई (शहरी) के तहत स्वीकृत किया गया है। 12 दिसंबर, 2021 तक कुल 91.5 लाख घरों में से 53 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है।