पीएलआई योजना से फर्नीचर सेक्टर को मिल सकती है ग्रोथ

Wednesday, 19 July 2023

देश में निवेश को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए डिजाइन की गई, भारत में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का अब नए क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है। इस बात की काफी संभावना है कि इसे फर्नीचर सेक्टर मे भी लागू किया जाए। गौरतलब है कि शुरुआती 14 सेक्टरों के अलावा जब आईटी सेक्टर में यह योजना लागू की गई थी तो काफी निवेश आया था, खासकर सेमीकंडक्टर और सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए।

अब इसका निर्यात भी तेजी से हो रहा है और इस क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम हुई है। पीएलआई योजना को फर्नीचर क्षेत्र में भी लाने की बात चल रही है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि जब फर्नीचर में भी इसे लागू किया जाएगा तो इसी तरह के उत्साहपूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। वित्त वर्ष 2022-2023 को देखें तो चीन से भारत में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात में गिरावट आई है, जो वित्त वर्ष 2022 के 30.3 अरब डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 27.6 अरब डॉलर रह गया है।

यह गिरावट मुख्य रूप से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के कारण थी। इसी तरह, सोलर सेल, पुर्जों और संबंध् िात घटकों के आयात में 70.9 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई। साथ ही लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात में 23.1 प्रतिशत और मोबाइल फोन के आयात में 4.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। आयात में यह गिरावट पीएलआई योजना की प्रभावशीलता को उजागर करती है, जिसका उद्देश्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

यह योजना निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है, उन्हें भारत में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। टोक्यो में हाल ही में जी7 की बैठक में बोलते हुए, वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से भारत में निवेश को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।

सरकार ने शुरुआत में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पांच साल के लिए विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया। पिछले महीने, सेमीकंडक्टर और सौर कॉम्पोनेन्ट को और बढ़ावा देने के लिए योजना का दूसरा चरण लागू किया गया था। और नई योजना में प्ज् हार्डवेयर PLI SOPS को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है।

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